देश की सर्वोच्च अदालत जनसंख्या नियंत्रण जैसे गंभीर मसले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है.
ये याचिका PIL Man के नाम से मशहूर हो चुके भाजपा नेता और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने दायर किया था. उपाध्याय जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं. हाल ही में अश्वनी उपाध्याय ने इस कानून को लेकर PMO में भी प्रजेंटेशन दिया था.
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि बम विस्फोट की तुलना में जनसंख्या विस्फोट अधिक खतरनाक है. आपको बता दें कि दिल्ली हाइकोर्ट ने पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करने वाली अश्वनी उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया था.
दरअसल , भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार एक ठोस कानून बनाये. गिरिराज सिंह और संजीव बालियान समेत मोदी सरकार के कई मंत्री और NDA के दर्जनों सांसद भी इस तरह के कानून के पक्ष में है .
