पार्टी के अंदर मचे तमाम घमासान के बावजूद जनता दल – यू ने संसद के दोनों सदनों में मोदी सरकार का खुलकर साथ दिया. नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर पार्टी नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी के बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी छवि को दांव पर लगाकर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के पक्ष में वोट किया. अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडी-यू को इसका इनाम भी मिलने जा रहा है.
2020 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं और इस बार जेडी-यू को भी सरकार में शामिल किया जा रहा है. आपको बता दें कि पिछली बार मंत्रियों की संख्या पर उठे विवाद के बाद नीतीश कुमार ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया था. लेकिन इस बार मंत्रियों की संख्या को लेकर बीजेपी नीतीश की मांग को मानने को तैयार दिखाई दे रही है.
दरअसल , 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं लेकिन जेडी-यू के मोदी सरकार से बाहर होने की वजह से कई तरह के कयास लगते रहते हैं. अब बीजेपी और जेडी-यू दोनों को लगने लगा है कि बिहार में उनका मुकाबला झारखंड की तरह ही विरोधी दलों के महागठबंधन के साथ ही होना है और ऐसे में निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना बहुत जरूरी है कि गठबंधन में सब कुछ ठीकठाक चल रहा है. शिवसेना के मोदी सरकार से बाहर होने की वजह से भी अब जेडी-यू को ज्यादा मंत्री मिलने के कयासों को बल मिल रहा है.
कई अन्य दल भी लगे हैं लाइन में
सूत्रों की माने तो झारखंड विधानसभा चुनाव के समाप्त होते ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और फरवरी के संसद के बजट सत्र से पहले इसे अमलीजामा पहनाया जा सकता है.
नीतीश कुमार की पार्टी के अलावा वाईएसआर कांग्रेस से भी बातचीत का दौर लगातार जारी है. जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी लगातार सदन के अंदर सरकार के पक्ष में मतदान किया है. वाईएसआर कांग्रेस ने दोनों ही सदनों में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था. अब यह वाईएसआर कांग्रेस को तय करना है कि वह कब एनडीए में शामिल होने का फैसला करती है. उनके एनडीए में शामिल होने के बाद ही मोदी सरकार में शामिल किया जाएगा.
एक अन्य राजनीतिक दल बीजू जनता दल भी है जिसने कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर सरकार का साथ दिया है . हालांकि दोनों ही दलों के बीच अभी तक साथ आने को लेकर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है.
इस बार तेलगुदेशम पार्टी ने भी नागरिकता संशोधन बिल 2019 पर सरकार के समर्थन में वोट देकर बीजेपी से संबंध सुधारने की पहल की है. लेकिन बीजेपी टीडीपी की बजाय वाईएसआर कांग्रेस को ज्यादा तवज्जों देने का फैसला कर चुकी है.
अनुप्रिया पटेल को भी बनाया जा सकता है मंत्री
पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी फिर से मंत्री बना सकते हैं. आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी काफी देर से मंत्री बनाया गया था लेकिन इस बार उन्हे ड्राप कर दिया गया था. पहले मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी किस्मत फिर से पलट सकती हैं.
