केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही एक नीति लाने जा रही है जिसके बाद किसानों को उनकी उत्पादन लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य मिलना तय हो जाएगा ।
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ चर्चा के बाद नीति का एक मसौदा लाई है, जिस पर विचार-विमर्श के बाद जल्द ही अंतिम फैसला किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि अधिसूचित फसलें जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत मूल्य की तुलना में 50 फीसदी से अधिक नहीं है, उनके एमएसपी को जून में शुरू होने वाले खरीफ फसलों की बुवाई से पहले बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने दावा किया कि कुछ फसलों के एमएसपी पहले से ही उत्पादन लागत की तुलना में 50 फीसदी से अधिक हैं।
दरअसल , बजट 2018-19 में केंद्र सरकार ने एमएसपी को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने की घोषणा की थी। केंद्र ने 22 कृषि-वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। अब कृषि मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि जब कीमतें एमएसपी से नीचे आएंगी तो सरकार हस्तक्षेप करेगी और किसानों के हितों की रक्षा करेगी, भले ही सरकारी कोष को इससे नुकसान हो। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री सरकारी कोष को लेकर चिंतित नहीं हैं। देश के किसान व मजदूर सरकारी कोष से ऊपर हैं।
