- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में वर्तमान दो रिक्त स्थानों तथा एक अतिरिक्त रिक्त स्थान को नहीं भरकर उसका आकार एक अध्यक्ष और छह सदस्य (कुल सात) से घटाकर एक अध्यक्ष और तीन सदस्य (कुल चार) करने की मंजूरी दे दी है। एक स्थान सितम्बर, 2018 में रिक्त होने की उम्मीद है, जब वर्तमान एक पदाधिकारी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक प्रतिष्ठान बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) को बंद करने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय 10 वर्षों से अधिक समय में कंपनी की निरंतर गिरते भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन तथा भविष्य में पुनरोत्थान की कम संभावना के कारण लिया गया है। इससे घाटे में चल रही बीएससीएल के लिए उपयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक धन की बचत होगी और इसका उपयोग अन्य विकास कार्य के लिए किया जा सकेगा।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुधार उपायों पर एक विशेषज्ञ समूह गठित करने के लिए भारत और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 17 फरवरी,2018को हस्ताक्षर किये गये थे।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और कनाडा के बीच हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 21 फरवरी,2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और कनाडा के बीच अनुसंधान उत्कृष्टता और उद्योग-अकादमिक सहयोग पर केन्द्रित साझेदारी को प्रोत्साहित करना है, जो दोनों देशों को नई खोज करने में मजबूती प्रदान करेगा।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) तथा अफगानिस्तान के कृषि, सिचाई और पशुधन मंत्रालय के बीच खाद्य सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों के लिए सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल को संयुक्त अरब अमीरात की फैडरल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी-भूमि और समुद्र के साथ रेल क्षेत्र में हुए तकनीकी सहयोग समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 10 फरवरी, 2018 को हस्ताक्षर किये गये थे।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल) का प्रशासनिक नियंत्रण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कंपनी को 700 करोड़ रुपये की इक्विटी राशि देने और भारत सरकार का 51 करोड़ रुपये का प्रतिभूति ऋण देने के बाद दी गई है और शेष भूमि के अलगाव की प्रबंधन योजना लागू करने के बाद दी गई है।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को अपनी स्वीकृति दे दी है।
- नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1220.93 करोड़ रुपये के व्यय से 31.12.2018 तक असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951कीअद्यतनीकरण योजना के संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951 योजना असम राज्य के लिए है, जिसमें 3.29 करोड़ आवेदनकर्ता शामिल हैं।
